प्रेस विज्ञप्ति: मौलिक भारत ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों की अराजकता व अनियमितता के संदर्भ में फिर भेजा यूपी के मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र
मौलिक भारत ने यूपी सरकार पर राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय व शहरी विकास मंत्रालय आदि के आदेशों पर कार्यवाही न करने के लिए लगाए आरोप
देश के सुशासन, चुनाव सुधार आदि की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करने वाली संस्था मौलिक भारत द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों में अभी भी चल रही व पूर्व की अनियमितताओं व अराजकता के संदर्भ में एक प्रैस वार्ता का आयोजन दिनांक 19/8/2021 दिन गु
मौलिक भारत के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व सचिव भारत सरकार डॉ कमल टावरी, महेश सक्सेना सलाहकार ट्रस्टी, मौलिक भारत ,एडवोकेट अनिल गर्ग, राष्ट्रीय सचिव, मौलिक भारत, एडवोकेट .संजय शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मौलिक भारत, एडवोकेट पंकज सरावगी, राष्ट्री
महेश सक्सेना ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था ने 24/1/2021 को भी नोएडा,ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों में चल रही गड़बड़ियों व घोटालों के संबंध में एक विस्तृत शिकायत पत्र आपको भेजा था , इसके भी अधिकांश बिंदुओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
राजकुमार अग्रवाल ने आरोप लगाया कि नोएडा विगत वर्षों में तीव्र विकास के बीच फर्जी कंपनियों व कॉल सेंटर का केंद्र भी बनता जा रहा है। रोज़ सैकड़ों लोगों से धन उगाहने की खबरें समाचार पत्रों में छाई रहती हैं। इससे इस अति महत्व के जिले की छवि खराब हो रही है व इसके बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होने व बड़े विदेशी निवेश के हब के रूप में विकसित होने में में रुकावट पैदा कर रहा हैं। बिना राजनीतिक, प्रशासनिक व पुलिस संरक्षण के यह संभव नहीं। इस ग़ैरक़ानूनी खेलों को रोकने के लिए विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता है।
डॉ कमल टावरी ने बताया कि जिला गौतमबुद्ध नगर में कोई भी नगर निगम नहीं है व पंचायतों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व के अभाव में जनता को नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे वे प्राधिकरणों की नौकरशाही की मनमानी व लूट का शिकार होना पड़ता है , यह लोकतंत्र की मूल भावना व संविधान के विरुद्ध है। कृपया इस दिशा में निर्णायक कदम उठाए जायें।
पंकज सरावगी व अनिल गर्ग ने आरोप लगाया कि सरकार के आने के साढ़े चार साल बीतने के बाद भी आपके वादे के विपरीत आज भी लाखों निवेशकों को नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे वे प्राधिकरणों विभिन्न हाउसिंग योजनाओं में भारी निवेश के बाद भी फ्लैट नहीं मिल पाए है और जिला रोज़ इन ठगे गए निवेशकों के धरने/प्रदर्शन व शिकायतों का शिकार है। यह अत्यंत ही पीड़ादायक है व इस समस्या के निर्णायक समाधान के लिए आपकी सरकार द्वारा बड़ी पहल की आवश्यकता है। देश में सबसे ज़्यादा ठप पड़े प्राजेक्ट्स इन तीनों प्राधिकरणों में हैं । ऐसा राजनीतिक हस्तक्षेप, गलत आवंटन, शून्य मॉनिटरिंग, व्यावसायिक दृष्टिकोण के अभाव, ग़ैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैये के कारण हुआ है। प्राधिकरणों से जुड़े नौकरशाहों के अव्यावहारिक व अड़ियल रवैए के कारण दिवालिया क़ानून भी इन विवादों को सुलझाने में असफल रहा है। ज्यादातर मामलों में प्राधिकरण विवाद सुलझाने की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुए या उन्होंने अपना दावा ही नहीं किया और दावा भी किया तो गलत हेडिंग के अंतर्गत किया और कुछ हो मामलों में जमीन का आवंटन रद्द किया। प्राधिकरणों की कानूनी सेल के तरीके पुराने , घिसे पिटे व अनुपयोगी है , जिसको बदला जाना बहुत आवश्यक है। नोएडा व ग्रेटर नॉएडा प्राधिकरणों ने रुके हुए/ फंसे हुए प्राजेक्ट्स को कम ब्याज दरों पर ऋण देने का प्रस्ताव किया था व यूपी सरकार के मंत्री ने भी इस संबंध में घोषणा की थी मगर आज तक कोई फंड नहीं दिया गया। प्राधिकरणों को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। आम्रपाली मामले में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी इन प्राधिकरणों के अड़ियल रवैए के चलते कोई भी बैंक फंसे हुए प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए आगे नहीं आ रहा।हमारी मांग है कि प्राधिकरणों को प्रत्येक आवंटन में पार्टी बनाया जाए व उनको आरईआरए के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। साथ ही प्राधिकरणों द्वारा प्रत्येक प्रोजेक्ट की निगरानी की व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए। हमारा पूर्ण विश्वास है कि आप इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाएँगे।
अनिल गर्ग ने माँग की कि कि पिछले बीस वर्षों के तीनों प्राधिकरणों द्वारा किए गए सभी आवंटनों पर निर्मित भवनों की एफएआर की विशेष जांच/ऑडिट हो व वास्तविक स्टांप ड्यूटी का निर्धारण हो व अदेय राशि वसूली जाए। साथ ही इन घोटाले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित कर उनके ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्यवाही की जाए।
संजय शर्मा ने आरोप लगाया कि कोविड काल में तीनो प्राधिकरण आधी या इससे भी कम क्षमता में काम कर रहे थे , इसके बावजूद अपनी वार्षिक रिपोर्ट में हज़ारों करोड़ रुपयों का खर्च विभिन्न योजनाओं पर दिखा रहे हैं। यह मुमकिन नहीं व इसकी गहन जाँच आवश्यक है कि यह हजारों करोड़ रुपये गया कहाँ? पंकज व अनिल गर्ग के आरोप हैं कि नोयडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों द्वारा रियायती दर पर आवंटित आईटी व आइटीज भूखंडों की खुलेआम व्यावसायिक प्लॉट काटकर बिक्री की जा रही है , यह सरासर धोखा है व बड़ा घोटाला है। इसको रोकने व इसमें लिप्त बिल्डरों व प्राधिकरण कर्मचारियों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही तुरंत प्रभाव से की जाए। संस्था ने शिकायत की प्रति प्रति महामहिम राष्ट्रपति
भवदीय
ब्रजेश श्रीवास्तव
राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी
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