आधार कार्ड को अनिवार्य करने के लिए मौलिक भारत सन 2015 से ही सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग व भारत सरकार को प्रतिवेदन भेज रहा है। आज देश में 99% से अधिक नागरिकों को आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं किंतु फिर भी “ निजता के उल्लंघन” के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को […]
उ.प्र. – उपभोक्ता अदालतें बिकाऊ हैं? दिनांक 13 अगस्त 2015 को उ.प्र. राज्य उपभोक्ता प्रतिकोष आयोग द्वारा राज्य के पचास जिलों में जिला उपभोक्ता घोटालों में अध्यक्षों के उन्नीस एवं सदस्यों के उड़ंचास पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु होने के विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित होते ही बवाल खड़ा हो गया। जानकार बता रहे हैं […]
मौलिक भारत: दो दशकों के नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों में सभी घोटाले व आरोपों की समयबद्ध रूप से विस्तृत जांच हो व इसके लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल बने । आम्रपाली मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार हो। राष्ट्रपति जी इस मामले को संज्ञान लेते हुए अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित […]
